काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दर्ता गरेको अभियोगपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि मगाउने आदेश दिएको हो ।
यो रिटमा अर्को सुनुवाई असार ४ गतेलाई तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको र गृहमन्त्रीकै हैसियतमा लामिछाने रहेमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै उनको पदमुक्त हुनुपर्ने मागसहितको अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नभएको भन्दै सार्वजनिक भएको पत्र गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
